२०८२ भदौ २३ गते संसद परिसर क्षेत्रमा घटेका घटनासम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की आयोगले तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरेको पाइएको छ । जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।उनीहरूलाई कारबाहीका लागि मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी संहिता १८२ बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । दुवाडी, अर्याल, थापा र रिजालमाथि कारबाही सिफारिस गर्नुको आधार खुलाउँदै भनिएको छ, ‘राजनीतिक पदाधिकारीहरू, सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रशासनिक पदाधिकारीहरू र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका प्रमुख, मातहतका अधिकृत र प्रहरी जवानहरू समेतको सो घटनामा कामकारबाही र अपनाउनुपर्ने उचित सतर्कतालगायतका त्रुटि, बेवास्ता, कमी–कमजोरीहरू, व्यक्ति–व्यक्तिको क्रियाकलाप र भूमिकाको सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ ।’
बिज्ञापन
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजी खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ बमोजिम कारवाही सिफारिस गरिएको छ । अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२ मा हेलचक्राई गरी ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था छ । जसको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, शसस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काडमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि फौजदारी संहिता १८२ अनुसार नै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार तत्कालीन गृहसचिव,काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि कारववाही भएको खण्डमा तीन वर्षसम्म जेल सजाय र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
